दादा की संपत्ति पर पोते का हक खत्म?सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला!

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत दादा की संपत्ति पर सीधे तौर पर पोते का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है. पहले संपत्ति प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों को ट्रांसफर होने और उनके बीच उसका बंटवारा होने के बाद (दादा के बेटे यानी पोते के पिता) उसके पिता को आवंटित हिस्सा उनकी व्यक्तिगत संपत्ति बनेगी. ऐसे में दादा की संपत्ति पर पोते का जन्मसिद्ध कोई अधिकार नहीं है.जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने यह फैसला एक पुत्र की ओर से दायर अपील को खारिज करते हुए सुनाया, जिसने उस जमीन में आधा हिस्सा मांगा था जो उसके पिता को दादा की संपत्ति के बंटवारे में मिली थी, जिसे पिता ने बाद में बेच दिया था.अपील में मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि वादी यानी अपीलकर्ता को उस संपत्ति में जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है जो उसके दादा की मृत्यु के बाद विभाजन द्वारा उसके पिता के हाथ में आई थी इसलिए वह संपत्ति के विभाजन की मांग करने का हकदार नहीं है. हाईकोर्ट के इस फैसले से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने पाया कि 1994 के समझौता डिक्री या उक्त विक्रय विलेखों को कोई चुनौती नहीं दी गई है और केवल विभाजन के तहत आधे हिस्से का कब्जा मांगा गया है.सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल को परिभाषित किया कि क्या अपीलकर्ता अपने जीवित पिता की संपत्ति में आधे हिस्से का हकदार है और क्या वह इस आधार पर विभाजन का आदेश मांग सकता है कि विचाराधीन संपत्ति पैतृक/संयुक्त परिवार की संपत्ति है? सुप्रीम कोर्ट के सामने अपीलकर्ता ने हिंदू उत्तराधिकार (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 1989 की धारा 29ए का हवाला देते हुए तर्क दिया कि समझौता आदेश ने पिता के हिस्से को स्व-अर्जित संपत्ति में परिवर्तित नहीं किया है और पिता ने इसे सहदायिक संपत्ति के कर्ता के रूप में धारण किया था.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूची (Schedule) के प्रथम श्रेणी के तहत पोते (बेटे के बेटे) का उत्तराधिकारी के रूप में उल्लेख नहीं है इसलिए इस प्रावधान के तहत उसे अपने दादा की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिल सकता. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (जो हिंदू कानून को संहिताबद्ध करता है) के तहत दादा की संपत्ति में पोते का वह अधिकार, जो 1956 के अधिनियम से पहले लागू व्यक्तिगत हिंदू कानून के तहत मौजूद था. उसे विधायिका ने इस अधिनियम को बनाते समय स्पष्ट रूप से सुरक्षित नहीं रखा. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 को एक स्वतंत्र प्रावधान के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जो बिना वसीयत मरे किसी हिंदू पुरुष की संपत्ति के हस्तांतरण की व्यवस्था तय करती है.मामले के तथ्यों को देखते हुए बेंच ने कहा कि दादा की मृत्यु पर संपत्ति उनके क्लास I उत्तराधिकारियों को चली गई और यह पोते सहित बेटे की अपनी शाखा की हिंदू अविभाजित परिवार संपत्ति नहीं बनी.

समझौते के डिक्री के तहत हर एक उत्तराधिकारी अपने हिस्से में आई संपत्ति का एकमात्र मालिक बन गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंटवारे के साथ ही अपीलकर्ता के दादा एन. रामकृष्णन की संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं रही क्योंकि सभी उत्तराधिकारियों को यह संपत्ति ‘टेनेंट इन कॉमन’ (अलग-अलग हिस्सेदार) के रूप में मिली, न कि ‘जॉइंट टेनेंट’ (संयुक्त हिस्सेदार) के रूप में और संयुक्त सह-दायित्व भी खत्म हो गया.इसके अलावा, कोर्ट ने गौर किया कि दादा की मृत्यु पर उत्तराधिकार खुल गया था (यानी संपत्ति का हस्तांतरण शुरू हो गया था), जो अपीलकर्ता के जन्म से पहले ही हो चुका था. साथ ही, बंटवारे का मुकदमा 1993 में दायर किया गया था इसलिए अपीलकर्ता को इस संपत्ति में कोई हिस्सा मिलने का सवाल ही नहीं उठता.