सीएम नीतीश के नए निश्चय,सबका सम्मान-जीवन आसान से बदलेगी बिहार की तस्वीर
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 20 नवंबर 2025 को राज्य में नई सरकार के गठन के बाद से ही राज्य को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए सात निश्चय-3 के कार्यक्रमों को लागू किया. सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ (Ease of Living) का मुख्य मकसद सभी लोगों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम करना और आसान बनाना है.मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बारे में सोशल मीडिया पर बिंदुवार बताया कि यह योजना किन लोगों को कैसे फायदा पहुंचा सकती है और लोग कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं.कई बार ऐसा देखा गया है कि राज्य के वृद्धजनों, जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे ज्यादा है, उन्हें जमीन / फ्लैट की रजिस्ट्री से जुड़े कार्यों के निष्पादन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में 80 वर्ष या उससे ज्यादा की उम्र के वृद्धजनों के लिए जमीन / फ्लैट के निबंधन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए निम्न महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं:
अब राज्य के वैसे वृद्धजनों, जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक है तथा वे जमीन / फ्लैट की रजिस्ट्री करना चाहते हैं तो जरूरत पड़ने पर उन्हें घर पर ही जमीन निबंधन (Registration) से संबंधित सभी सेवाएं प्रदान की जाएंगी. इसे लेकर मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा चलंत निबंधन इकाई (Mobile Registration Unit) के माध्यम से दस्तावेजों के निश्चित समय-सीमा के अन्तर्गत निबंधन की सुविधा प्रदान की जायेगी. आवेदक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.संबंधित विभाग द्वारा जमीन/फ्लैट की रजिस्ट्री की प्रक्रिया 7 कार्य दिवस के अंदर सुनिश्चित की जाएगी.2. प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जमीन खरीदने के इच्छुक व्यक्ति को संबंधित भूमि के संबंध में अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं होती है जिस कारण उन्हें समस्या होती है. इसे ध्यान में रखते हुये भूमि की रजिस्ट्री के पूर्व भूमि के बारे में अद्यतन जानकारी क्रेता / विक्रेता को प्रदान करने की व्यवस्था भी की जा रही है. इस व्यवस्था के तहत आवेदकों के अनुरोध पर आवेदन करने के पश्चात् निबंधन विभाग द्वारा अंचल कार्यालय से भूमि की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त कर क्रेता को उपलब्ध करा दी जायेगी. इससे आवेदकों को काफी सुविधा होगी और उन्हें जमीन के बारे में सही जानकारी उपलब्ध हो सकेगी.3. इन व्यवस्थाओं को 1 अप्रैल 2026 के प्रभाव से लागू करने का निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया गया है.मुझे पूरा विश्वास है कि यह पहल राज्य के 80 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के वृद्धजनों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी और उनका दैनिक जीवन और भी आसान होगा. साथ ही भूमि के बारे में अद्यतन सही जानकारी देने की व्यवस्था से सभी लोगों को काफी फायदा होगा.इस व्यवस्था के संबंध में यदि आप कोई अन्य विशिष्ट सुझाव देना चाहते हैं तो अपने बहुमूल्य सुझाव 19 जनवरी 2026 तक दे सकते हैं.
