बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य में एक साथ 10 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. इसके साथ ही कई अधिकारियों को नए विभागों का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है. इस बदलाव को प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है.अधिसूचना के मुताबिक, सामान्य प्रशासन विभाग के निदेशक सह मुख्य जांच आयोग दीपक कुमार सिंह को अब राज्यपाल का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है. यह नियुक्ति राज्य प्रशासन में एक अहम बदलाव के रूप में देखी जा रही है.गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी को अब मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है. इसके साथ ही उन्हें बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के परीक्षा नियंत्रक और बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है. वहीं सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव बी राजेंद्र को निगरानी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.अधिसूचना के अनुसार, उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार को गृह विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. वित्त विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह को जांच आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है. बिहार मानवाधिकार आयोग की सचिव सीमा त्रिपाठी को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.सिविल विमानन विभाग के विशेष सचिव निलेश रामचंद्र देवरे को बिहार राज्य आवास बोर्ड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है.
बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की एमडी इनायत खान को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार वर्मा को उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. वहीं बिहार राज्य आवास बोर्ड के प्रबंध निदेशक राजीव कुमार श्रीवास्तव को वित्त विभाग में अपर सचिव नियुक्त किया गया है.सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और विभागीय कार्यों में तेजी लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. अधिसूचना जारी होने के बाद सभी संबंधित विभागों में नई जिम्मेदारियों का हस्तांतरण शुरू कर दिया गया है.
