जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत का जवाबी एक्शन शुरू हो गया है। बुधवार देर रात दिल्ली में पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक साद अहमद वराइच को तलब किया गया है। साथ ही पाकिस्तान के सैन्य राजनयिकों को पर्सोना नॉन ग्राटा नोट भेजा। बता दें कि पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब है कि किसी राजनयिक या विदेशी व्यक्ति को किसी विशेष देश में प्रवेश या रहने से मना करना। भारत ने पाकिस्तान के सैन्य राजनयिकों को ये नोट थमाया है, जिसके बाद उन्हें एक हफ्ते के अंदर भारत छोड़ना होगा।इस बीच, हमले में मारे गए लोगों के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचने लगे हैं। हर परिवार में गमगीन माहौल है और देश में गुस्सा है।इससे पहले बुधवार देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की अहम बैठक में पांच बड़े फैसले लिए गए। शुरुआत डिप्लोमैटिक एक्शन से हुई है। सबसे बड़ा फैसला सिंधु नदी जल समझौते को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। पाकिस्तानियों को वीजा नहीं मिलेगा। साथ ही भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग में अब अनवांटेड सैन्य अफसरों को तुरंत भारत छोड़ना होगा।भारत के इन फैसलों से पाकिस्तान न सिर्फ बूंद-बूंद को तरसने लगेगा बल्कि पाकिस्तानियों को अब भारत में एंट्री नहीं मिलेगी।
मोदी सरकार के इन फैसलों से पाकिस्तान पर आर्थिक और राजनीतिक चोट के साथ साथ कूटनीतिक चोट भी लगेगी। एक तरह से कहें तो भारत ने उसका हुक्का-पानी बंद कर दिया है।पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं जिसके बाद पाकिस्तान सरकार घबरा गई है। भारत के एक्शन के बाद आज पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई है। इस बैठक में भारत के फैसलों का पाकिस्तान पर पड़ने वाले असर और जवाबी कार्रवाई पर रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में सेना के तीनों अंगों के प्रमुख और प्रमुख कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे।
