बिहार में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गयी है. राज्य में जदयू के नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार के खिलाफ महागठबंधन ने मुहिम तेज कर दिया है और सरकार पर लगातार हमला बोल रहा है. इस बीच, बिहार में चुनाव अयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रकिया ने महागठबंधन के दलों को और एकजुट कर दिया है. अब महागठबंधन की पार्टियां चुनाव आयोग, घोषणा पत्र, संयुक्त प्रचार, संयुक्त विरोध को लेकर और तेजी से लामबंद भी हो रहे हैं.बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन लगातार चुनाव आयोग के SIR मामले को लेकर सक्रिय है. सभी दल अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.
इसके साथ इंडिया गठबंधन की घटक दलों ने इस मुद्दे पर सड़क पर उतरने की भी तैयारी की है. जानकार सूत्रो के मुताबिक, इस मुद्दे को लेकर महागठबंधन पूरे बिहार में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, नुक्कड़ सभाएं और बड़ी संख्या में रैली आयोजित की जाएगी.चुनाव आयोग की प्रक्रिया के बाद अब महागठबंधन तेजी से संयुक्त घोषणा पत्र बनाने की तैयारी भी तेज कर दी है. सूत्रों के मुताबिक, 15 जुलाई तक ड्राफ्ट मैनिफेस्टो तैयार करके तेजस्वी यादव की कमेटी फाइनल करने के लिए भेज दिया जाएगा. उससे पहले हर दल ने अलग अलग अहम चुनावी वायदे सुझाए हैं:-माई बहन योजना घोषणा पत्र में सबसे बड़ा वादा होगा, जिसमे हर महीने 2500 रुपये देने का ऐलान किया जाएगा.101 सब डिविजन में पिछड़े, अति पिछड़े, दलित लड़कों साथ ही लड़कियों के लिए भी छात्रावास स्कीम की घोषणा की जाएगी.जिन इलाकों में डिग्री कॉलेज नहीं है, वहां डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा.बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भी घोषणापत्र में शामिल किया जाएगा. उसकी राशि पर विचार जारी है.विधवा पेंशन योजना में राशि बढ़ाने को लेकर भी बड़ा ऐलान किया जाएगा. राशि पर विचार जारी है.महागठबंधन चुनाव के मद्देनजर बड़े नेताओं की बड़ी संयुक्त रैलियां, कैंपेन के कार्यक्रम, प्रेस कॉन्फ्रेंस तय हो रहे हैं. कुल मिलाकर बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के ताजा कदम ने महागठबंधन को नई ऊर्जा जरूर दी है. रणनीति को लेकर अचानक तेजी दिख रही है, लेकिन आपसी टिकट बंटवारा अभी बाकी है, जो बताएगा कि, ये एकजुटता टिकने वाली है या महज कुछ वक्त के लिए ही है।
