जैसे ही मोहर्रम का पवित्र महीना शुरू हुआ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की टेंशन बढ़ गई. एक तरफ उन्हें बजट पास कराना था, दूसरी तरफ देश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी चुनौती भी सामने आ गई. हालिया क्षेत्रीय हालात और आतंकी घटनाओं ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। 2025-26 का संघीय बजट पेश किया और कैबिनेट से मंजूरी भी दिलाई. लेकिन बजट पास कराने के बाद भी उनकी राहत अधूरी रही. बजट से पहले ही उन्हें पता था कि मोहर्रम को लेकर सुरक्षा तैयारियां करनी होंगी, खासकर ऐसे वक्त में जब देश में धार्मिक भावनाएं चरम पर होती हैं और आतंकी गतिविधियों का खतरा बना रहता है.प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों और क्षेत्रों को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया. खासतौर से उन्होंने आंतरिक मामलों के मंत्री से कहा कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान से लेकर गिलगित-बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर तक हर जगह शांति बनाए रखी जाए. मजहबी जुलूसों और सभाओं के दौरान किसी भी तरह की चूक न हो, इसके लिए केंद्रीय और प्रांतीय एजेंसियों के बीच समन्वय पर जोर दिया गया।
दक्षिण वज़ीरिस्तान में हुए एक ऑपरेशन में मेजर मुजीज अब्बास शाह की शहादत ने देश की सुरक्षा स्थिति पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. कैबिनेट बैठक में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और ये साफ कर दिया गया कि आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए सरकार सख्त रुख अपनाएगी, साथ ही गैस उत्पादन और आपूर्ति पर समिति गठित करने का फैसला भी लिया गया, जो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट को अपनी सिफारिशें सौंपेगी,इन तमाम मसलों के बीच शहबाज शरीफ की अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो से भी बातचीत हुई. दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा की और व्यापार को बढ़ावा देने पर सहमति जताई. शहबाज शरीफ ने अमेरिका की ओर से ईरान-इज़राइल संघर्ष थामने में निभाई गई भूमिका की तारीफ की और भारत-पाकिस्तान संघर्ष को शांत करने में अमेरिका की पहल की सराहना की।
