केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन पर मुहर लगाए जाने के बाद एक बार फिर इस पर झारखंड में सियासत शुरू हो गई है. इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच छिड़ी बहस के बीच सभी दल अपने अपने हिसाब से नफा नुकसान की बात कर रहे हैं।मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि केंद्र में एनडीए की बहुमत वाली सरकार है कुछ भी निर्णय ले सकते हैं मगर इसका क्या प्रतिफल निकलेगा वो समय बताएगा. आजादी के समय में भी देश में एक साथ चुनाव होते थे, भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडा के तहत काम करने में जुटी है, हम लोग अपने तरह से काम कर रहे हैं।वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी मुखर है. पार्टी नेताओं के द्वारा केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया जा रहा है.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जहां इसका स्वागत करते हुए चुनाव के दौरान अनावश्यक खर्च में कमी आने की बात कही है. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इसका स्वागत करते हुए कहा है कि यह देश के लिए आवश्यक है इससे लोकतंत्र की और मजबूत होगा।केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल जाने के बाद यह संभावना जताई जा रही है कि शीतकालीन सत्र के दौरान ही केंद्र सरकार के द्वारा संसद में वन नेशन वन इलेक्शन संबंधी बिल लाया जाएगा. बता दें कि देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में बनी विशेष कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सुझाव केंद्र सरकार को दिया था. इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली है।
