किसानों ने रद्द किया दिल्ली कूच का कार्यक्रम,केंद्र सरकार के फैसला का किसान संगठन करेगी इंतजार
किसानों ने 25 फरवरी को शंभू बॉर्डर से 101 किसानों के दिल्ली कूच का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है. अब 19 मार्च को केंद्र सरकार के साथ होने वाली अगले दौर की बातचीत के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा. किसानों का कहना है कि अगर 19 मार्च की बैठक में केंद्र ने मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की तो 25 तारीख को दिल्ली कूच का फैसला लिया जाएगा. किसानों का यह भी कहना है कि पंजाब सरकार 12 मांगों और नई मंडी नीति के मसौदे पर विधानसभा में प्रस्ताव पारित करे.किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के प्रदेश नेता सरवन सिंह पंधेर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 19 मार्च को केंद्र सरकार के साथ होने वाली बैठक के चलते 25 फरवरी को शंभू बॉर्डर से किसानों का दिल्ली कूच स्थगित कर दिया गया है. किसानों का यह जत्था वरिष्ठ किसान नेता मनजीत सिंह राय और बलवंत सिंह बेहरामके के नेतृत्व में दिल्ली कूच करने जा रहा था.
पंधेर ने भगवंत मान सरकार से मांग की कि विधानसभा से 12 मांगों के समर्थन में प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा जाए.‘गुरदासपुर में किसानों की जमीन पर कब्जा बंद हो’अमृतसर प्रेस क्लब में किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने पंजाब सरकार को गुरदासपुर जिले में पुलिस बल तैनात कर जमीन अधिग्रहण करने की कोशिश करने पर चेतावनी दी. उन्होंने भारत माला योजना के तहत किसानों की जमीन का जबरदस्ती अधिग्रहण करने पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि जब तक किसानों को उनकी जमीन का उचित मूल्य नहीं मिल जाता, तब तक उनकी जमीन पर कब्जा नहीं किया जाना चाहिए.उन्होंने कहा कि सरकार आज गुरदासपुर में किसानों की जमीन पर कब्जा कर रही है, जिसका संगठन कड़ा विरोध करता है, यह बंद होना चाहिए. उन्होंने भगवंत मान की सरकार से मांग की कि विधानसभा के मौजूदा सत्र का समय बढ़ाया जाए और उसमें लोगों के मुद्दों पर चर्चा की जाए. उन्होंने कहा कि किसानों की 12 मांगों के पक्ष में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाए, कृषि विपणन मसौदे के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित कर इसका विरोध किया जाए.‘विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों पर हो कार्रवाई’पंधेर ने सभी राजनीतिक दलों से किसानों के पक्ष में एकजुट होकर उनकी मांगों को उठाने को कहा. सरवन सिंह पंधेर ने पंजाब सरकार से मांग की है कि अमेरिका से डिपोर्ट किए गए युवाओं के मामले में युवाओं को विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अलग-अलग बॉर्डर पर चल रहे मार्च के दौरान बड़े स्तर पर महिला दिवस मनाया जाएगा.उन्होंने कहा कि सरकार एक साल से भी ज्यादा समय से सड़कें और दीवारें बनाकर व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों और आम लोगों को परेशान कर रही है. उन्होंने बताया कि 22 फरवरी को हुई मीटिंग में भी इन सड़कों को खुलवाने का मुद्दा उठाया गया. उन्होंने यह भी मांग की कि बंद पड़े नेशनल हाईवे को खुलवाया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके. अब सबकी नजरें 19 मार्च को होने वाली मीटिंग पर रहेंगी. जब किसानों की मांगों को लेकर किसान नेताओं और सरकार के बीच बड़ी मीटिंग होगी.
