सोनिया की किताब पर मचा सियासी घमासान!अन्ना हजारे ने किया बड़ा पलटवार
सोनिया गांधी की आत्मकथा Belonging: A Journey of Love में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन को लेकर नई बहस शुरू हो गई है. किताब में दावा किया गया है कि अन्ना हजारे के नेतृत्व वाला भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को BJP और RSS के गुप्त समर्थन प्राप्त था. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि उनका किसी राजनीतिक दल या संगठन से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में UPA सरकार की हार को उनके आंदोलन से कैसे जोड़ा जा सकता है.महाराष्ट्र के रालेगण सिद्धि में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अन्ना हजारे ने कहा कि यह कहना गलत है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन BJP या RSS के समर्थन से चलाया गया था.
उन्होंने कहा, ‘यह गलत है. मेरा BJP या RSS से कोई संबंध नहीं है. मैं उनके कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेता. मेरे लिए देश सबसे पहले है.’ हजारे ने यह भी कहा कि उन्होंने जो भी आंदोलन किए, वे समाज और देश के हित में किए. उनका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं रहा है.अन्ना हजारे ने सवाल उठाते हुए कहा कि ‘यह कहने का आधार क्या है कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार 2014 का लोकसभा चुनाव मेरे आंदोलन की वजह से हार गई?’ उन्होंने कहा कि राजनीतिक घटनाओं और चुनावी नतीजों को केवल एक आंदोलन से जोड़कर देखना उचित नहीं है.उन्होंने कहा, ‘न तो वह (सोनिया) अन्ना हजारे से कभी मिली हैं और न ही मैंने अब तक उनसे मुलाकात की है. एक-दूसरे से मिले बिना ही कोई टिप्पणी कर देना, यह कहां तक उचित है?’ अन्ना ने कहा कि एक जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मेदारी से बोलना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘अस्पष्ट तरीके से बोलना ठीक नहीं है. इससे संबंधित व्यक्ति की छवि खराब होती है.’सोनिया ने अपने संस्करण के एक अंश में लिखा है कि ‘2012 में महाराष्ट्र के एक जाने-माने कार्यकर्ता बाबूराव ‘अन्ना’ (मराठी में ‘पिता’ या ‘बड़े भाई’ के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द) हजारे ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ नामक आंदोलन का मुख्य चेहरा बनकर उभरे थे. इस आंदोलन में हिस्सा लेने वाले कुछ प्रमुख लोगों ने बाद में कहा कि भाजपा और आरएसएस ने इस आंदोलन को पर्दे के पीछे से आयोजित किया था और समर्थन दिया था.’सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि आंदोलन के दबाव के बीच UPA सरकार को लोकपाल कानून लाना पड़ा. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भ्रष्टाचार विरोधी कानून पारित होने के बावजूद 2014 में सत्ता परिवर्तन के बाद लोकपाल व्यवस्था को अपेक्षित महत्व नहीं मिला.
