आपके घर पर राशन खुद पहुँचाएगी सरकार!राशन दुकानों तक जाने की नहीं है जरूरत

बिहार सरकार अब 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर तक खाद्यान्न पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है. राज्य के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने विभागीय उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि बुजुर्ग लाभुकों को घर पर राशन पहुंचाने के लिए जल्द पायलट परियोजना का प्रस्ताव तैयार किया जाए. माना जा रहा है कि यह योजना लागू होने के बाद हजारों वृद्ध लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. हर महीने राशन दुकान तक पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.मंत्री ने कहा कि सरकार गरीब, असहाय और बुजुर्ग लाभुकों की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है. कई ऐसे वृद्ध लोग हैं जो चलने-फिरने में असमर्थ हैं और राशन लेने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं. ऐसे लोगों को सम्मानपूर्वक घर तक खाद्यान्न उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ठोस कदम उठाने जा रही है. पहले चरण में कुछ जिलों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, जिसके परिणाम बेहतर रहने पर इसे पूरे बिहार में लागू किया जा सकता है.बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, विशेष सचिव उपेन्द्र कुमार, निदेशक विभूति रंजन चौधरी और बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक सुनील कुमार समेत विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. अधिकारियों ने मंत्री को विभागीय योजनाओं और जन वितरण प्रणाली की स्थिति की जानकारी पीपीटी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से दी.समीक्षा के दौरान मंत्री ने नए राशन कार्ड निर्माण प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और तय समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि पात्र लोगों को समय पर राशन कार्ड उपलब्ध कराना विभाग की जिम्मेदारी है और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. साथ ही जन वितरण प्रणाली दुकानों में रिक्त पड़े पदों को जल्द भरने का भी निर्देश दिया गया, ताकि राशन वितरण व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके.मंत्री ने बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि लाभुकों तक सही समय पर सही मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न पहुंचना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि खाद्यान्न आपूर्ति में लापरवाही करने वाले ट्रांसपोर्टरों और एजेंसियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. सरकार की प्राथमिकता है कि गरीबों और जरूरतमंदों को बिना किसी परेशानी के समय पर राशन मिले.बैठक में दलहन अधिप्राप्ति कार्य की भी समीक्षा की गई.

मंत्री ने सहकारिता विभाग के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया. इसके अलावा पीपीपी मॉडल पर आधुनिक गोदाम निर्माण की संभावनाओं पर भी विचार करने को कहा गया, ताकि खाद्यान्न भंडारण क्षमता को और मजबूत किया जा सके और भविष्य में किसी तरह की समस्या न हो. मंत्री ने विभागीय योजनाओं और उपभोक्ता संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया.उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों तक सरकारी योजनाओं की सही जानकारी पहुंचाई जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें. इसके साथ ही उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय में खाली पड़े पदों को जल्द भरने का भी निर्देश दिया गया. मंत्री ने कहा कि विभागीय कार्यों के प्रभावी संचालन के लिए पर्याप्त मानव संसाधन बेहद जरूरी है. उन्होंने सभी अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में जवाबदेही, पारदर्शिता और संवेदनशीलता बनाए रखने की हिदायत दी.